BGM I can ban in India news latest update
BGMI को प्ले स्टोर एप स्टोर से हटा दिया गया है इंडिया में लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रीजन नहीं बताया गया है ना ही KRAFTON की तरफ से कोई रीजन बताया गया है कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस को हटाने का कारण इसमें खरीदी जाने वाली यूसी हो सकती है क्योंकि प्ले स्टोर पर या फिर किसी भी ऐप स्टोर्स पर इस तरह के एप्स को प्रमोट नहीं किया जा सकता जिसके अंदर असली मुद्रा का हानि हो सके क्योंकि इसके को खेलने वाले बच्चे अधिकतर 18 वर्ष से कम है और इसमें असली मुद्रा का यूज़ हो रहा था इसलिए इसको बहन किया गया है कुछ रिपोर्ट की मानें तो इस को बैन करने का कारण यह भी है कि यह गेम बिल्कुल पब जी मोबाइल के जैसा है
जब BGMI को इंडिया में लाया जा रहा था तभी KRAFTON का दावा था कि यह PUBG मोबाइल से बिल्कुल अलग है लेकिन जैसा कि अब देखा जा सकता है इस गेम में सभी इवेंट्स ग्रेट स्पिंक्स बिल्कुल पब जी मोबाइल के जैसी ही हैं हालांकि कुछ अन्य गेम जैसे पब्जी कुरियन वर्जन पब्जी वियतनाम बर्तन आदि में सभी प्रकार के स्पीड एंड सीजंस अलग होते हैं लेकिन इवेंट से माता है लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं था दीजिए मैं बिल्कुल इंडियंस के लिए था वह ग्लोबल कोरियन या वेतनाम के साथ नहीं खेल सकते थे जबकि पब्जी ग्लोबल वाले पब्जी कोरियन वाले और पक्षी वियतनाम वाले एक साथ खेल सकते हैं जबकि यह गेम अलग-अलग देशों में है लेकिन पब जी मोबाइल इंडिया सेबी जीएमआई कहा गया उसे केवल इंडियन प्लेयर से खेल सकते हैं लेकिन फिर भी इसको बहन कर दिया गया है अब तक कोई रीजन बताया नहीं गया है किसी की भी साइट से लाइक करें नहीं इंडियन गवर्नमेंट कुछ रिपोर्ट की मानें तो कारण यह भी हो सकता है कि भी जीएमआई को ग्लोबल के साथ क्रैकडाउन जोड़ने की बात कर रहा था और इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने इसको टेकडाउन किया और प्ले स्टोर से हटा दिया गया जिस प्रकार पब्जी कोरियन पब्जी पब्जी ग्लोबल के साथ चल जाते हैं उसी प्रकार से पीसीएमआई इंडिया को भी किया जाना चाह रहे थे लेकिन क्राफ्ट के इस नतीजे के कारण इंडिया में बिजी एमआई को बैन कर दिया जा सकता है
टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ गेमिंग कंपनियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 'उचित व्यवहार' करने और भारत में गेमिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करने का अनुरोध किया है। ये कंपनियां सरकार से "भारत में काम करने वाली सभी संस्थाओं के साथ एक समान और निष्पक्ष व्यवहार" प्रदान करने का भी आग्रह कर रही हैं।
पीएम को लिखे पत्र में इस मामले में उनके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया, जिसमें उन्होंने "भविष्य में अधिक व्यापक संवाद और चर्चा की दिशा में काम करने के लिए परामर्श और मार्गदर्शन" की मांग की।
"जबकि पूंजी और बुनियादी ढांचा उद्योग के अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारत में एक मजबूत गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए अपने अनुभव और अगली पीढ़ी की तकनीक के साथ अग्रणी वैश्विक वीडियो गेमिंग कंपनियों की आवश्यकता है," पत्र पढ़ा, जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है .
“सभी हितधारकों के लिए निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मानकों और ढांचे के स्पष्ट सेट की अधिक आवश्यकता है। उद्योग वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर वीडियो गेम-केंद्रित नीतियों का एक मजबूत सेट बनाने में सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहता है।"
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